नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली व पानी की Subsidy देती है. दिल्ली की बिजली सब्सिडी पर शुक्रवार से तलवार लटक रही है. पहले ऊर्जा मंत्री ने उपराज्यपाल पर File को अनुमति न दिए जाने का आरोप लगाया. इसके बाद उपराज्यपाल ने मंत्री पर पलटवार करते हुए फाइल गैलरी से भेजने का आरोप लगाया. इतना सब होने के बाद बिजली पर सब्सिडी देने की अनुमति दी गई.
दिल्ली में 46,00,000 लोगो को मिलती है बिजली पर सब्सिडी
दिल्ली में लगभग 46 लाख परिवार ऐसे हैं जो बिजली सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं. इन लोगों को 14 अप्रैल से सब्सिडी मिलना जारी रहेगी. उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सब्सिडी के लिए मंजूरी दे दी गई है. हालांकि शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर File रोकने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि Electricity Subsidy से जुड़े फैसलों की फाइल एलजी के पास है और उन्होंने 24 घंटे बाद भी मिलने का समय नहीं दिया है.
क्या हो सकती है बिजली सब्सिडी बंद?
शुक्रवार को दिल्ली में मिल रही बिजली सब्सिडी पर तलवार लटक रही थी. दिल्ली वासियों को डर था कि अब से बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार के पास पैसा है लेकिन इसे सब्सिडी में खर्च नहीं कर पा रहे हैं. लोगों को सोमवार से मिलने वाली बिजली के बिल बढ़े हुए मिलेंगे .
2015 में शुरू हुई थी योजना
दिल्ली सरकार ने 2015 में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना शुरू की थी. अगर कोई भी व्यक्ति 200 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसका बिल 0 आता है जबकि 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिल में 50% की छूट दी जाती थी. यह डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा ₹800 हो सकता था. इस तरह हर उपभोक्ता बिजली Bill पर ₹800 की बचत पाता था. 1984 परिवारों को हर महीने 400 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है.
सब्सिडी हटाने पर इतना आता बिल
अगर दिल्ली वालों पर बिजली पर दी गई सब्सिडी को हटा दिया जाए तो उन्हें 200 यूनिट पर ₹600, 400 यूनिट पर 1500 रुपए, 800 यूनिट पर ₹4100, 1200 Unit पर ₹8400 का भुगतान करना पड़ता साथ ही जीएसटी भी देना पड़ता. आप ये पोस्ट KhabriRaja.com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
क्या है आम आदमी पार्टी का कहना?
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोमवार से दिल्ली के लाखों परिवारों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी. उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट के निर्णय की फाइल को एलजी ने अपने पास रखी है. उन्होंने उपराज्यपाल से मिलने के लिए केवल 5 मिनट का समय मांगा था, परंतु उन्हें यह समय नहीं मिला. उनका कहना है कि भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि लोगों को सब्सिडी ने मिल सके.
