अलीगढ़, उत्तर प्रदेश :- अलीगढ़ में कबाड़ नीति के अंतर्गत अब से वाहन को स्क्रैप करवाने के लिए आपको फैसेलिटी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है. 15 साल पुराने वाहनों की बोली अब से ऐप की मदद से लग जाएगी. इसके लिए भारत सरकार का एक नया पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम है मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पोर्टल. इस पोर्टल के शुरू होने के बाद अब हर जिले में स्क्रैप सेंटर के खुलने का इंतज़ार नहीं करना होगा.
मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पोर्टल
कबाड़ नीति को एक अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया था जिसके तहत 15 साल पुराने या 1.75 लाख किलोमीटर तक चल चुके वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. इसके लिए बड़ा सवाल यह था कि वाहन किस तरह स्क्रैप होंगे. अब इसको लेकर केंद्र सरकार का एक नया Portal तैयार किया गया है जिसका नाम है मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पोर्टल. इस Portal पर आपको स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों का सारा डाटा मिल जाएगा. साथ ही इस Portal के जरिए स्क्रैप होने वाले वाहनों का एक लॉट तैयार करके टेंडर निकाला जाएगा. लेकिन इसके लिए बोली रजिस्टर व्हीकल स्क्रैप फैसेलिटी सेंटर के द्वारा ही लगाई जा सकती है.
रजिस्टर व्हीकल स्क्रैप फैसेलिटी सेंटर की ज़िम्मेदारियाँ
बोली के बाद जिस भी स्क्रैप सेंटर को लॉट प्राप्त होगा उसी सेंटर को आगे की सभी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी. रजिस्टर व्हीकल स्क्रैप फैसेलिटी सेंटर की जिम्मेदारियों में वाहन का परमिट निरस्त, सर्टिफिकेट ओफ डिपाजिट तथा वाहनों को ले जाना शामिल है. विभाग को इन कामों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को ही वाहनों के कबाड़ का भुगतान किया जाएगा और फिर कॉरपोरेशन द्वारा विभागों को भुगतान किया जाएगा. निजी तथा कमर्शियल वाहनों पर यही प्रक्रिया लागू की जाएगी.
पोर्टल के जरिये ही वाहनों की लगाई जाएगी बोली
आरटीओ प्रवर्तन अलीगढ़, फरीदुद्दीन का कहना है कि Scrap Policy को एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है. वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जल्द ही मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पोर्टल की शुरुआत होने वाली है. Portal के जरिए वाहनों का लॉट तैयार करके बोली लगाई जाएगी. जो भी स्क्रैप सेंटर अधिकृत बोली लगाएगा उसको लॉट उपलब्ध करा दिया जाएगा. स्क्रैप सेंटर की जिम्मेदारी परमिट रद्द, भुगतान और एनओसी जारी करना होगी.
करीब 1.09 लाख वाहन आने वाले हैं कबाड़ नीति के चपेट में
सूत्रों के अनुसार कबाड़ नीति के अंतर्गत जिले में लगभग 1.09 लाख वाहनों की बोली लगने वाली है. हालांकि इस नीति के पहले Phase में केवल 362 सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. इन वाहनों के अंदर अलीगढ़ जनपद में 251 सरकारी वाहन, हाथरस में 34 वाहन, एटा में 25 सरकारी वाहन और कासगंज में 30 सरकारी वाहन शामिल हैं. फिलहाल अलीगढ़ में अभी तक कोई स्क्रैप सेंटर नहीं बना है. हालांकि गौतम बुध नगर में दो, बुलंदशहर में दो, आगरा में एक और अमरोहा रामपुर में एक-एक स्क्रैप सेंटर पहले ही खुल चुके हैं.
