नई दिल्ली :- आज के समय में सभी काम Online किए जाते है. अगर हम कहीं बाहर जाकर Shopping करते हैं तो ज्यादातर Payment भी हम Online (UPI) तरीके से करते हैं. अगर आप भी UPI के जरिए लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्र सरकार जल्द ही UPI को लेकर बड़ा फैसला ले सकती हैं. इस फैसले के बाद सरकार को करीब 5 हजार करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिरी मोदी सरकार का यूपीआई को लेकर क्या हो सकता है New Plan.
UPI से लेनदेन पर लग सकता है शुल्क
आजकल लोग बाजार से जाकर खरीदी करना कम प्रेफर करते हैं. ज्यादातर लोग घर बैठे ही Online शॉपिंग करते हैं. लेकिन अगर हम बाहर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ ज्यादा Cash नहीं लेकर जाते हैं इसीलिए ज्यादातर पेमेंट UPI के जरिए ही होती है. अगर आप भी यूपीआई के जरिए लेनदेन करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार UPI Payment System के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लेनदेन पर 0.3 फीसदी एक समान डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क (Uniform Digital Payment Facility Fee) लगाने पर विचार कर रही है. Indian Institute of Technology मुंबई ने एक अध्ययन में यह सुझाव दिया है.
5000 करोड़ रुपए तक हो सकता है सरकार को फायदा
हाल ही में खबर आई है कि यूपीआई पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार यूपीआई लेनदेन पर 0.3 फ़ीसदी Charge कर सकती हैं. इस Charge के बारे में, Charge for PPI Best UPI Payments the Deception शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है. इस शुल्क से सरकार को 2023- 24 में लगभग 5000 करोड रुपए तक का फायदा होगा.
दुकानदार को मिलने वाले पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
मोबाइल वॉलेट के माध्यम से होने वाले सभी भुगतान पर विनिमय शुल्क लगाने के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के फैसले के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले अध्ययन में कहा गया है कि दुकानदार को मिलने वाले भुगतान पर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए, चाहे इसके लिए सीधी यूपीआई के जरिए इनकम हो या फिर प्रीपेड e-wallet के माध्यम से हो.
प्रीपेड वॉलेट पर होगा आधारित
लेनदारों के लिए एनपीसीआई ने प्रीपेड वॉलेट आधारित यूपीआई लागू किया है. एनपीसीआई ने दुकानदारों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 1 अप्रैल 2023 से भुगतान राशि का 1.1 फ़ीसदी का Intercharge शुल्क काटने का भी प्रावधान शुरू किया है.
क्या है अभी मौजूदा नियम
अगर हम हाल ही में मौजूद नियम की बात करें तो मौजूदा कानून के तहत बैंक का यूपीआई का परिचालन करने वाला कोई प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई के जरिए भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई भी शुल्क जारी नहीं करता है. हालांकि, बहुत बार बैंक और प्रणाली प्रदाताओं ने यूपीआई कानून की अपनी सुविधा से व्याख्या करने का प्रयास भी किया है.
