चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर District के अधिकारियों के लिए एक सख्त फैसला लिया गया है. सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार Deputy कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और उपमंडल अधिकारी बिना बताए जिला को नहीं छोड़ सकते हैं. जिला छोड़ने से पहले उन्हें पूर्व में सूचना देनी होगी. पहले से दी गई Information को स्वीकृति मिलने के बाद ही अधिकारी जिले से बाहर जा सकते हैं. इस दौरान उन्हें उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पहले से सूचना देनी होगी.
लापरवाही करने पर मिलेगी सजा
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्व में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को दोबारा इन सभी निर्देशों का पालन करने के लिए सुनिश्चित किया है. अगर कोई भी इस मामले के खिलाफ जाएगा या इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो अनुशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा सरकार के इस फैसले के पीछे की 3 वजह
हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है जिसके पीछे सरकार ने 3 वजह बताई है.
पहली वजह : सरकार ने पहली वजह बताई है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है.
दूसरी वजह : दूसरी वजह में बताया है कि विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जिलों में अफसरों के नहीं रहने की लगातार की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है.
तीसरी वजह : तीसरी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को माना गया है.
सीएम लगा चुके अधिकारियों की Duty
हरियाणा के मुख्यमंत्री Budget पेश होने के बाद से काफी एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं. CM अधिकारियों की Public Dealing के लिए Duty लगा चुके हैं. उनका कहना है कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे यानी सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनी होंगी. सरकार द्वारा यह 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं, इन 2 घंटों में कोई भी Video कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित नहीं की जाएगी.
बजट योजनाओं पर मंथन
सीएम ने अगले वित्त वर्ष 2023- 24 का Budget पास हुआ, उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया. इसके बाद सरकार ने Meeting की और बताया कि कई सरकार की योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना पर भी काफी चर्चा की गई है.
गिरदावरी का Time Fix
हाल ही में सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उसमें अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि मई के महीने में खराब हुई फसल का मुआवजा बांटने का काम पूरा किया जाएगा. हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों को काफी सारी फसल का नुकसान झेलना पड़ा है. इसलिए नुकसान को लेकर होने वाली स्पेशल गिरदावरी में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी. यह हिदायत सीएम ने अपने अधिकारियों को दी है.
संस्थाओं को पैसा दे अधिकारी
हाल ही में मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री की संस्थाओं को स्वायत्तता और बजट देने पर भी बात हुई है. सीएम ने स्थानीय संस्थाओं का बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक उनको वापस देने के निर्देश जारी किए हैं. ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 200 करोड रुपए के बजट मंजूर होने की सीएम ने जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा है कि जिस भी गांव में अगर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव मंगाए जाएंगे.
