चंडीगढ़ : प्रशासनिक सचिवों को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको संवेदनशील पदों पर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनकी सूची तैयार कर 10 दिनों के अंदर भेजनी है. इसी विषय पर मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रशासनिक सचिवों एवं जिला उपायुक्तों की बैठक हुई थी.
कुछ विभागों की ओर से कोई जवाब नहीं
सरकार की ओर से जितने भी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष हैं उनके अधीन आने वाले विभाग, बोर्ड और निगमों के संवेदनशील पदों और उन पर 3 साल से ज्यादा समय से कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी से जुड़े Proforma उपलब्ध करवाने होंगे. लेकिन कुछ विभागों, बोर्डों और निगमों ने यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं कि वे यह जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं.
Group A, B, C और D के स्वीकृत और रिक्त पदों की भी Category Wise जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश हैं. प्रशासनिक सचिवों से पिछले 20 सालों में 20 साल की सेवा पूरी करने या 50 या 55 साल की उम्र में सेवा से हटाए गए या समय से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से जुड़ी हुई चर्चा हुई और उनकी सूची सरकार को सौंपी जाने का आदेश दिया जा चुका है. आप ये पोस्ट KhabriRaja.Com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
HRMS Portal पर जानकारी की जाएगी अपलोड
प्रशासनिक सचिवों को पिछले 5 सालों में नियम 7 और 8 के अंदर आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की Charge Sheet से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसके साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की जानकारी HRMS portal पर उपलब्ध करानी होगी. Common Cadre Group D के कर्मचारियों के Police सत्यापन से संबंधित जानकारी और एचआरएमएस पोर्टल पर पुलिस वेरिफिकेशन को अपलोड करना होगा. अभी तक 48 विभागों ने यह जानकारी अपलोड कर दी है. बचे हुए विभाग के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त जानकारी उपलब्ध करवानी जरूरी है. Police Verification से जुड़े अनिवार्य प्रावधान एनआईसी अधिकारियों को HRMS Portal पर जारी करने का आदेश है.
पोर्टल पर जनसांख्यकीय डाटा सही नहीं
जब Common Cadre Group D के कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव से जुड़े सॉफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा था उस समय यह पाया गया कि एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारियों का जनसांख्यिकीय डाटा गलत है. इसी वजह से सभी वरिष्ठ अधिकारी, उनके अधीन विभागों में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों को पोर्टल पर जनसांख्यिकीय डाटा सही करवाना होगा जिससे की आगे की प्रक्रिया को और जल्दी पूर्ण करा जा सके.
