Manipur Hinsa: मणिपुर हिंसा देश की बड़ी हिंसाओं में शामिल, अब तक 60 लोगों की मौत 200 से ज्यादा जख्मी
इंफाल :- मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा, Manipur Violence की वजह से जनधन का काफी भारी नुकसान हुआ है. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि हिंसा में अब तक 60 लोग अपनी जान गवां चुके है जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. सीएम ने यह भी माना की अब भी 10 हजार लोग बाहर नही निकल पाए है. इसके साथ ही बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं. इसके साथ ही मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने हिंसा की चपेट में आए परिवारों की राहत के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है.
अभी भी नहीं निकल पाए 10000 लोग
मणिपुर हिंसा पर नजर डाल कर पहली बार बात करते हुए सीएम एन बीरेन सिंह जी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में मीडिया से कहा, “3 मई को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई. जिसमें 60 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गवाई. इस हिंसा में 231 लोग जख्मी हो गए हैं. उपद्रवियों ने 17 घरों को जला दिया है. मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं की शांति और सौहार्द बनाए रखे. जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है.” उन्होंने कहा, “अब तक लगभग 20000 फंसे हुए लोगो को निकाला जा चुका है . करीब 10000 लोग अभी भी नही निकल पाए है . घटना के दिन से लेकर आज तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियां भी भेजी है.
पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा
इसके साथ ही सीएम बीरेन सिंह ने हिंसा पीड़ित परिवारों की राहत के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. सीएम बीरेन सिंह ने कहा,” मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए, गंभीर चोट से घायल लोगों के लिए 2-2 लाख और कम गंभीर चोट का शिकार लोगों को 25 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही जिनके घर जल गए हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा.”
मणिपुर में पुनर्वास के लिए सरकार उठाए कदम : SC
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों पर चिंता व्यक्त की . सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा की यह एक मानवीय संकट है. विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जल्दी से जल्दी जरूरी कदम उठाए जाएं. राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाया जाए इसके साथ ही राहत कैंपों में भी दवाओं और खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम किया जाए.
मणिपुर हिंसा पर 17 मई को होंगी सुनवाई
मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं. इन याचिकाओं में हिंसा की SIT जांच और मैतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध प्रदर्शन किया गया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है. 17 मई को अगली सुनवाई की जाएगी .
यह भी बता दें कि मणिपुर में मैतेई समुदाय और आदिवासियों के बीच हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स की 105 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है.
