Aadhaar Card Verification: आधार कार्ड रखने वालो को बड़ी राहत, सरकार ने इस काम के लिए बढ़ाई डेडलाइन
नई दिल्ली, Aadhaar Card :- हाल ही में भारत सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को एक प्रस्तावित उपाय के संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 15 दिनों का समय दिया है. इस प्रस्ताव अंतर्गत आधार सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति निजी संस्थाओं को भी दी जाएगी. Electronics और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MeitY द्वारा आधार प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए निजी और राज्य संगठनों को अवसर प्रदान किया है.
फीडबैक देने के लिए बढ़ाई 15 दिनों की समय सीमा
जानकारी के मुताबिक, सरकार द्वारा Feedback देने के लिए समय सीमा 5 मई निश्चित की गई थी लेकिन अब इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. MeitY के इस मसौदे में बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के निकायों के बाहर संगठन अब कुछ चुने हुए मामलों में Aadhaar Card सत्यापन के लिए सहमति की मांग कर सकते हैं.
जनता का हित होने पर ही किया जाएगा प्रस्ताव को पास
बता दें कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए ऐसे संगठनों को एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और उचित आधार स्थापित होने पर की अनुमति प्रदान की जाएगी. ऐसे संगठनों के अनुरोध के साथ पूरा विवरण और औचित्य प्रस्तुत करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी यहीं कहा गया है कि यदि संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग यह निर्धारित कर देता है कि आधार प्रमाणीकरण का प्रस्तावित उपयोग जनता की भलाई में है तभी वह अनुरोध को केंद्र सरकार को अग्रेषित कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ इनकार
जानकारी के मुताबिक, Supreme Court द्वारा 2018 में घोषणा की गई थी कि प्रस्ताव धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम पर था. इसीलिए प्रस्ताव को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI को भी भेजा जाना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि आधार संख्या का उपयोग राज्य कल्याण उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है लेकिन निजी संगठन इस तरह के सत्यापन को निष्पादित नहीं कर सकता है.
22 कंपनियों को मिली मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय द्वारा पहले एक अधिसूचना जारी करके महिंद्रा, अमेजन, टाटा तथा हीरो सहित 22 अन्य कंपनियों को मंजूरी देते हुए आधार संख्या का उपयोग करने वाले ग्राहकों की पहचान स्थापित करने और अन्य आवश्यक डाटा को प्रमाणित करने का अधिकार दिया था.
निम्न कंपनियां है शामिल
बता दें कि इन कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस, आईआईएफएल फाइनेंस, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यूनिऑर्बिट पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसवी क्रेडिटलाइन लिमिटेड शामिल हैं.
