नई दिल्ली, Delhi Metro :- बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक आने वाली मेट्रो लाइन पर 8 नए मेट्रो स्टेशन जल्द बनने जा रहे हैं. ये स्टेशन कहा बनेंगे ये भी निर्धारित कर दिया गया है. एक मेट्रो स्टेशन सेक्टर-96 में बनाया जाएगा. ये नया मेट्रो स्टेशन नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय के सामने बनेगा. इस नए मेट्रो स्टेशन से नोएडा- दिल्ली से ग्रेनो आने- जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी तथा यह एक्वा लाइन का Extension रूट भी होगा. बता दें कि अभी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा एक्वा लाइन का संचालन किया जा रहा है. एक्वा लाइन के सेक्टर-51 स्टेशन पर पहुंचने के लिए, दिल्ली से ब्लू या मैजेंटा लाइन से आने वाले यात्रियों को Blue Line के सेक्टर-52 स्टेशन पर उतर कर पैदल या रिक्शा से वहां पर पहुंचना पड़ता है.
इन जगहों पर बनाए जाएंगे मेट्रो स्टेशन
- सेक्टर- 44 : एफ ब्लॉक पार्क के सामने
- सेक्टर- 96 : नोएडा प्राधिकरण के बन रहे प्रशासनिक कार्यालय के सामने
- सेक्टर – 105 : हाजीपुर अंडरपास के पास ग्रेटर नोएडा की ओर करीब 100 मीटर की दूरी पर
- सेक्टर – 38 ए : यह स्टेशन अभी बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सटाकर बनाया जाएगा
- सेक्टर – 97 : यूनिटेक बिल्डिंग से ग्रेटर नोएडा की ओर करीब 150 मीटर की दूरी पर
- सेक्टर – 108 : जेपी फ्लाईओवर (सेक्टर-82)फ्लाईओवर से पहले उतरने वाले स्लिप रोड के पास
- सेक्टर – 93 : पाशर्वनाथ प्रेस्टीज और एल्डिको सोसायटी के बीच में
मेट्रो लाइन पर 1800 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान
जानकारी के मुताबिक, बॉटनिकल गार्डन और सेक्टर – 44 के मेट्रो स्टेशनों को छोड़कर बाकी सभी छह स्टेशन एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर रोड पर बनाए जाने की योजना का निर्माण किया गया है. अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि Express Way के सर्विस रोड के पास 6 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा तथा उनके सामने या आसपास Underpass भी है जिससे कि एक्सप्रेस-वे के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को भी वाहनों से स्टेशन तक आने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
साथ ही एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड को जोड़ते हुए एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए Foot Over Bridge का निर्माण करने की प्रक्रिया भी योजना में शामिल की गई है. अनुमान है कि इस मेट्रो लाइन पर लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. इस खर्चे में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ओर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी.
