अब स्पीड लिमिट का नहीं कटेगा चालान, नितिन गडकरी तैयार कर रहे है ये बड़ा प्लान
अमृतसर :- केंद्र सरकार द्वारा लोगों के फायदे के लिए काफी सारे हाईवे बनाए जाते हैं, जिससे लोगों को सफर करने में आसानी होती है. ऐसा ही एक नया हाईवे जामनगर से लेकर अमृतसर के लिए बनाया गया है. इस हाईवे की लंबाई 1296 किलोमीटर है. इस हाईवे को बनाने में लगभग 35000 करोड रुपए का खर्च आया है. इस हाईवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है. भारत का यह पहला ऐसा हाईवे है जो खेतों के बीच में जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाया गया है. इसको बनाने के लिए किसानों से काफी सारी जमीन अधिकृत की गई है. सोमवार के दिन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीकानेर से गुजरने वाले इस ग्रीन कॉरिडोर के 25 किलोमीटर एरिया का निरीक्षण किया और कहा जल्द ही इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा.
नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस नए एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया और कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करवाया जाएगा. साथ ही प्रेस को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि मुझे निरीक्षण का मौका मिला विशेष रुप से क्वालिटी के लिए मैं खुद काफी सख्त रहता हूं .
विकास के लिए बनाया गया हाईवे
साथ में नितिन गडकरी ने कहा है कि इस योजना के दो उद्देश्य है. पहला उद्देश्य इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक Cost को कम करना है. इस Cost को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे ताकि हम नई दिशा में काम कर सकें. नए हाईवे बनने का उद्देश्य अलग है. नए हाईवे बनने से इंडस्ट्री के नए अवसर पैदा होते हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून बने हाईवे से अब Truck केवल 2 घंटे मैं दूरी तय कर लेता है जिससे अमूल कंपनी ने 1000 करोड़ की इंडस्ट्री डाली है. इसलिए अब अमृतसर पर भी हाईवे बनाया गया है ताकि नई इंडस्ट्री बने और विकास हो सके. राजस्थान का भी सारा काम अक्टूबर तक हो जाएगा. हम देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसकी शुरुआत जल्द से जल्द करें. यह एक्सप्रेस वे राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजर रहा है. इससे तीनों रिफाइनरी भी आपस में जुड़ जाएंगी.
स्पीड लिमिट को लेकर बनाई नई नीति
नितिन गडकरी ने एक नई नीति को लागू करने के लिए देश के सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था. इसमें नितिन गडकरी ने कहा है कि अब से आम चालक के कटने वाले चालान की संख्या कम की जाएगी. इसके लिए अब एक स्पीड लिमिट की नई नीति बनाई गई है.